Бъдещето на минния сектор дискутираха европейски и български експерти по време на шестото издание на Европейски минен бизнес форум (ЕМБФ), който бе организиран от Българската Минно-Геоложка Камара (БМГК) и се проведе вчера в гранд хотел „Милениум“ в София.
За първи път в България водещи европейски и световни експерти, министри, политици и представители на бизнеса обсъдиха стратегиите за развитие на минния сектор в контекста на Законодателния акт за суровини от критично значение на Европейския съюз.
По отношение на много от суровините от критично значение ЕС разчита почти изцяло на внос и често доставчиците са силно концентрирани в малко на брой трети държави. Тази концентрация излага ЕС на значителни рискове, свързани със сигурността и стойността на доставките. От друга страна, с прехода към енергия от възобновяеми източници и с дигитализацията, през следващите десетилетия се очаква бързо нарастване на търсенето на някои от тези суровини в ЕС. Очакванията са търсенето да се увеличи до 6 пъти през 2030 г. и до 15 пъти през 2050 г. над настоящото потребление. От приоритетно значение за индустрията все повече е нуждата от диверсификация по веригата на доставките на суровини от критична важност, осигуряването на суровинна независимост и повишена конкурентоспособност на Съюза.
В своето приветствие инж. Драгомир Драганов, председател на БМГК, заяви че във фокуса на вниманието на форума ще бъдат основните политики и стратегии за развитие на енергийно-суровинния отрасъл като Закона за критичните суровини на ЕС. Ще бъдат обсъдени предизвикателствата по отношение на енергийната трансформация и устойчивото развитие на сектора, приноса му за националната икономика и за развитието на регионите.
Добивът на полезни изкопаеми, изчислен на глава от населението в България, отбелязва ръст през последните 10 години. Производителността на труда е близо 2,5 пъти по-висока от средната за индустриалния сектор. Това каза в своето приветствие служебният заместник-министър на енергетиката Красимир Ненов. По думите му това е пример, че секторът се развива стабилно, осигурявайки база за ръст на цялата икономика в страната.
Заместник-министърът на икономиката Николай Павлов коментира, че форумът е посветен на фундаментални важни теми като енергиен преход, ресурсна обезпеченост на икономиките и конкурентоспособност.
Почетният председател на Българската минно-геоложка камара Николай Вълканов коментира, че има написани много стратегии за развитието на енергетиката в България, но няма реализирани стратегически проекти. Той обърна внимание, че у нас има много суровини, които не разработваме, а тези, които разработваме, са на свършване. В Европа находищата също ще свършат. Затова, според почетния председател на Българската минно-геоложка камара, бъдещето на развитието на индустрията е в Африка. „Европа засега стои настрана от възможностите да използва Африка във времето и да инвестира там“, коментира той и допълни, че там е трудно да се работи, защото няма изградена инфраструктура, но Европа трябва да мисли за бъдещето си и да инвестира там.
В писмено приветствие президентът Румен Радев отбелязва, че България има дълга и устойчива традиция в минното дело, което заема съществен дял от брутния вътрешен продукт на страната и дава хиляди работни места. Затова неговото бъдещо развитие е от изключителна важност за икономическия живот на страната. Държавният глава отчита, че минната промишленост се е доказала през годините и като стабилизиращ фактор за националната енергийна система, който гарантира сигурни и достъпни цени на електроенергията.
На форума бяха дискутирани амбициите на ЕС за постигане на неутралност по отношение на климата, както и предизвикателствата пред бизнеса по отношение на екологичния преход. Заедно с това бе разгледано икономическото и социално значението на минната индустрия като бяха представени актуални изследвания и конкретни примери за добри практики в регионите.
Във форума взеха участие високопоставени представители на европейските институции, отговорни за отрасъла, членове на българското правителство и представители на местната власт, ръководители на европейски и национални браншови организации, водещи икономически експерти и бизнес лидери.
Източник: rnews.bg